लखनऊ। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला दिलाने के लिए एक बार फिर नियम में बदलाव की तैयारी है। इसके लिए पहले अधिकारियों की एक टीम दूसरे राज्यों में जाकर वहां इस संबंध में बनाए गए नियम को देखेगी। टीम यह पता लगाएगी कि दूसरे राज्यों में यह योजना कितनी सफल है। टीमों की रिपोर्ट मिलने के बाद नियम में बदलाव होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने इसके लिए दो टीमें बनाई हैं। एक टीम दिल्ली और दूसरी मध्य प्रदेश जाएगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसमें निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने की व्यवस्था है। इसके एवज में राज्य सरकार निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। उप्र में भी यह योजना लागू है, लेकिन परवान नहीं चढ़ पा रही है। इसलिए अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन कराके इसमें संशोधन की योजना है।
बेसिक शिक्षा निदेशक ने दो टीमें बनाई हैं। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा रूबी सिंह, कमलेश प्रियदर्शी व बीएसए झांसी राजेश कुमार सिंह की टीम मध्य प्रदेश और उप शिक्षा निदेशक शशि किरण त्रिपाठी, राज्य परियोजना कार्यालय में तैनात विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह व बीएसए गाजियाबाद प्रवेश कुमार की टीम दिल्ली जाएगी। वहां से आने के बाद टीम जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर दाखिला संबंधी नियमों में बदलाव किया जाएगा।
