- शासनादेश जारी, हजारों छात्र होंगे लाभान्वित
लखनऊ (ब्यूरो)। खाता संबंधी खामियों की वजह से शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए पिछड़े वर्ग के छात्रों को इसी महीने पैसे मिल जाएंगे। जांच के बाद उनके खाते में रकम भेजने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया। इससे ओबीसी के हजारों छात्र लाभांवित होंगे।
वर्ष 2013-14 में भारी संख्या में पात्र छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति और वजीफा से वंचित रह गए थे। बैंक का सही ब्यौरा न देने, आईएफएससी कोड गलत होने या केवाईसी फार्म न भरे जाने के कारण ऐसा हुआ था। इन छात्रों ने शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पिछड़ा वर्ग निदेशालय में आवेदन दिया था। इसके बाद यह मामला यह मामला शासन को भेज दिया गया।
इन मामलों के निस्तारण के लिए पिछड़ा वर्ग निदेशालय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई। जारी शासनादेश में कहा गया है कि वर्ष 2013-14 में जहां धनराशि बैंकर्स चेक के माध्यम से विभाग को वापस मिली है, उन मामलों का नियमानुसार परीक्षण कराकर धनराशि 31 अक्तूबर तक छात्रों के खाते में भेज दी जाए। बैंक से वापस हुई राशि जिसे अभी तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा नहीं किया गया है, उस धनराशि को शासन से पूर्व अनुमति लेकर छात्रों को वितरित कर दिया। जिन मामलों में कोषागार या बैंक को समय रहते बिल न पहुंचने के कारण धनराशि सरेंडर की गई है और इस वित्तीय वर्ष में उस धनराशि के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है, उन मामलों में जिलास्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
