- एलटी शिक्षकों के साथ ही की जाएगी भर्ती
लखनऊ। राज्य सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिया है कि 6,645 एलटी शिक्षकों की भर्ती के साथ शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। इसलिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया जाए।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी शिक्षकों के 6,645 पदों पर भर्ती के लिए 18 सितंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। विषयवार इन भर्तियों में शारीरिक शिक्षकों के पद भी शामिल हैं। शासनादेश जारी होने के बाद निदेशालय स्तर पर हुई अधिकारियों की बैठक में तत्कालीन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह को बताया गया कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट में वाद चल रहा है। इसके बाद शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी।
शासन स्तर पर इसका परीक्षण कराया गया, तो पाया गया कि हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगा रखी है। इसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि सहायक अध्यापक स्नातक वेतन क्रम शारीरिक शिक्षक पद के लिए सेवा नियमावली में निर्धारित अर्हता के मामले में हाईकोर्ट का कोई स्टे नहीं है। इसलिए शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।
शिक्षक भर्ती में वेटिंग वालों को मौका
लखनऊ (ब्यूरो)। राजकीय इंटर कॉलेजों में वर्ष 2012 में एलटी शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट में वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रिक्त बचे 382 पदों को मेरिट सूची में नीचे के अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2012 में 1425 एलटी शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दी थी। इसमें 1309 पदों पर भर्ती के लिए मंडलवार विज्ञापन निकाले गए। इसमें से मात्र 647 पदों के लिए ही नियुक्ति पत्र जारी किया जा सका, जिसमें मात्र 265 अभ्यर्थियों ने ही शिक्षक पद का कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा अन्य 382 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कार्यभार ग्रहण करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय दिया जाना उचित नहीं है। शासन ने तय किया है कि मेरिट लिस्ट में इससे नीचे यानी वेटिंग वालों को शिक्षक बनने का मौका देते हुए यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए।
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