कमी मिली तो नपेंगे खंड व बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शासन की ओर से समय-समय पर भले ही लंबे-चौड़े आदेश-निर्देश जारी किये जाते रहे हों, लेकिन नतीजा सिफर है। न तो जमीनी स्तर पर शासन के निर्देशों का पालन हो रहा है और न अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मोहनलालगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भसंडा के निरीक्षण के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। विभाग की ओर से सोमवार को जारी शासनादेश में चेताया गया कि उच्चाधिकारियों द्वारा स्कूलों के निरीक्षण में यदि कमियां पायी जाती हैं तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निरीक्षण में परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की कलई खुलने पर शासन स्तर पर जब समीक्षा हुई तो पता चला कि स्कूलों के निरीक्षण के लिए तकरीबन दो महीने पहले आदेश जारी होने के बावजूद अब तक शासन को अफसरों द्वारा किए गए निरीक्षणांे की जानकारी नहीं दी गई है। यह तब है जब परिषदीय स्कूलों में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा के लिए शासन बीते 11 अगस्त को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स भी गठित कर चुका है। लिहाजा शासन ने परिषदीय स्कूलों के शैक्षिक स्तर में सुधार और उनमें चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा और निगरानी के लिए सोमवार को दो शासनादेश जारी किए हैं। इनके जरिए विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुधारने और स्कूलों में संचालित कार्यक्रमों की निगरानी व समीक्षा पर जोर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि टास्क फोर्स के अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक रोज अपनी कक्षा के हर बच्चे से गिनती-पहाड़ा सुनें और वर्णमाला व पुस्तक के मुताबिक बच्चों को लिखना-पढ़ना, समझना सिखाएं। दूसरे शासनादेश में कहा गया है कि स्कूलों के निरीक्षण में खंड व बेसिक शिक्षा अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। लिहाजा निदेशक की ओर से खंड व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए जाएं। इसमें वह विभिन्न चीजों की गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का भी मूल्यांकन करेंगे।
No comments:
Post a Comment